Old Pension Yojana Decision | पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला..! इन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ |

Old Pension Yojana Decision: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पेंशन कार्यक्रमों पर सरकार से नोटिस मांगा है। कुछ भारतीय राज्य पिछली पेंशन योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं, जो कर्मचारियों के लिए काफी मददगार है लेकिन सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है, इस प्रकार केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को बनाए रखती है। Old Pension Yojana 2025

इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं जो अपनी पिछली पेंशन योजना को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह लेख पढ़ना चाहिए, जिसमें इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय है। Old Pension Yojana Decision

पुरानी पेंशन योजना

Old Pension Yojana Decision: पुरानी पेंशन योजना के बारे में आज क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट से क्या खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं। Old Pension Yojana 2025

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यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की ओर से काम कर रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पुरानी पेंशन योजना 12 दिसंबर 2003 और 31 अगस्त 2004 की है। Old Pension Yojana

यूपीएस और ओपीएस में अंतर

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की गणना में काफी अंतर किया है क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम की गणना अंतिम वेतन के हिसाब से होती थी लेकिन यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की गणना 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर की जाती है। इस बदलाव से कर्मचारियों की पेंशन पर काफी असर पड़ सकता है। Purani Pension Yojana

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कर्मचारियों के लिए जरूरी काम

राज्य कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए पहले ही सूचना जारी कर दी थी कि,
उन्हें 6 महीने के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनना होगा,
और अगले दो महीने के अंदर सभी जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने होंगे।
ऐसे में प्रदेश के 26 हजार कर्मचारी, जिनमें से जिन कर्मचारियों ने अभी तक,
पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी एक का भी चयन नहीं किया है,
वे समय रहते योजना का चयन कर लें और जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा करा दें।
कर्मचारियों और सांसदों को नोटिस जारी
संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने सांसदों को पहले ही नोटिस दे दिया है कि पिछली पेंशन योजना की बहाली के लिए,
30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
3 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर दिल्ली में विशाल रैली करेंगे।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए,
कर्मचारी लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
कर्मचारियों का तर्क है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश समेत,
कई राज्य वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दे रहे हैं।
इसलिए केंद्र सरकार को उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पिछली पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए।