Agriculture Business Scheme | किसानों को मिलेंगे खेती के लिए ₹30000,जानिए आवेदन प्रोसेस
Agriculture Business Scheme: किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है किसानों को योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा खेती करने के लिए किसानों को प्रतिवर्ष ₹30000 की आर्थिक सहायता देने को लेकर योजना को प्रारंभ किया गया है।
राजस्थान में वर्तमान सरकार के द्वारा राज्य में लगातार घट रही बैलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने उनकी देखरेख एवं बैलों की संख्या बढ़ाने के लिए और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरूआत किया है।
किसानों को मिलेंगे खेती के लिए ₹30000,
योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत एवं लघु किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, इस प्रकार की योजना में से एक बैलों के द्वारा किसानों को खेती करने पर ₹30000 प्रति वर्ष सहायता प्रदान करके इस योजना का भी सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।
Agriculture Business Scheme योजना से लाभ
बैलों के द्वारा खेती करने पर किसानों को प्रतिवर्ष 30000 रुपए देने को लेकर सरकार ने इस योजना को शुरूआत किया है इस योजना का लाभ विशेष कर राजस्थान के किसानों को दिया जाएगा जो कृषि के लिए एक जोड़ी बैल का उपयोग करते हैं और पात्र किसानों को प्रोत्साहित के लिए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा ₹30000 की राशि दी जाएगी।
Free Kadba Kutti Machine | कड़ाबा कुट्टी मशीन 100% सब्सिडी योजना 2025 अभी ऑनलाइन आवेदन करें
और योजना का लाभ सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा इसके लिए किसानों कृपा सरकार द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा और मानदंड को पूरा करना होगा तभी किसान इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
योजना के लिए पात्रता
किसानों को ₹30000 की सहायता से प्राप्त करने के लिए निम्न अनुसार पात्रता होना जरूरी निर्धारित किया गया है:-
- किसानों के पास एक स्वस्थ बैलों की जोड़ी होना
- 15 महीने से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु के बैल
- तहसीलदार द्वारा छोटे सीमांत और लघु किसान का प्रमाण पत्र
- बैलों के लिए आवश्यक पशु बीमा होना जरूरी
- किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा वन अधिकारी द्वारा जारी पट्टे।
योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य
Agriculture Business Scheme : सरकार ने बैलों के द्वारा कृषि करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के पीछे इस योजना को चलाने का उद्देश्य यह है कि आजकल पारंपरिक खेती के संसाधनों में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है और नई और आधुनिक तकनीकी खेती पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पारंपरिक संसाधनों को भूल रहे हैं।
और आधुनिक समय में कृषि आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जा रही है जिससे धीरे-धीरे बैलों की संख्या में कमी देखी जा रही है और सरकार बैलों की संख्या को बढ़ाने के लिए और पारंपरिक संसाधनों के द्वारा जैविक खेती के लिए पुनः कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
पारंपरिक जीव खेती के संसाधन पर्यावरण और कृषि के लिए काफी अनुकूल साबित होते थे क्योंकि बैलों के एवं अन्य पशुओं से खेतों में खाद भी मिल जाती और अन्य प्रकार के खेतों में खरपतवार जैसी घासफुस से उनका पालन पोषण भी हो जाता।
HDFC Bank Loan 2025 एचडीएफसी बैंक दे रहा है आधार कार्ड पर ₹50000 से ₹100000 तक का पर्सनल लोन जाने आवेदन प्रक्रिया.
दूसरी और छोटे और सीमांत किसानों के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदना काफी मुश्किल कार्य होता है और उनको कृषि करने के लिए वापस पारंपरिक संसाधनों पर निर्भरता लाने के लिए सरकार ने इस योजना के बारे में सोच और बैलों की संख्या बढ़ेगी तो जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी और जैविक खाद की उपलब्धता से खेतों को उपजाऊ बनाने में सहायता मिलेगी जिससे कृषि की उपज अधिक होगी।
Agriculture Business Scheme आवेदन करने का तरीका
Agriculture Business Scheme : किसान सरकार द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा राज्य के किसान साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को भरना होगा और बैलों की हाल ही में खींची गई फोटो और फोटो बीमा पॉलिसी एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज को भी अपलोड करना पड़ेगा।
आवेदन भरने के बाद कृषि विभाग द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और निर्धारित की गई सभी पात्रता सही पाई जाने की स्थिति में इस योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। किसानों को इस प्रक्रिया से गुजरने में 10 दिन तक का समय लग सकता है।
और आवेदन की स्वीकृति 10 दिन के अंदर की जाएगी एवं प्रशासनिक मंजूरी के लिए 20 दिन या अधिकतम इस योजना में 40 दिन तक का समय लगेगा इस योजना में एक बार स्वीकृति के बाद किसानों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन के रूप में ₹30000 तक का ऑनलाइन सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।