Old Pension Scheme Decision | पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला..! इन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ |
Old Pension Scheme Decision: देशभर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका समर्थन राजनेता भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की चाहत बनी हुई है, वहीं राजनेता इसे राजनीति के तौर पर देख रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने कहा है कि यह आंदोलन जारी रहेगा। Old Pension Scheme
पुरानी पेंशन का लाभ पाने के लिए
इस योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। हालाँकि, 2004 में सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की, जो तब से कर्मचारियों के बीच असंतोष का कारण बनी हुई है। Old Pension Scheme Decision
पुरानी पेंशन योजना आज की खबर
Old Pension Scheme Decision: आरबीआई के शोधकर्ताओं ने पुरानी पेंशन योजना पर एक अध्ययन आधारित शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यों में ओपीएस लागू करना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। Earn Money
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आरबीआई ने अप्रत्यक्ष रूप से पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजनाओं से जुड़े सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि एनपीएस की जगह ओपीएस शुरू करने पर राज्यों को भारी वित्तीय लागत चुकानी पड़ेगी, इसलिए आप सभी को सोच समझकर पुरानी पेंशन योजना शुरू करनी चाहिए अन्यथा देश को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। Old Pension Scheme 2025
मुख्य बिंदु
- अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
- पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता (डीए) जोड़ा जाता है।
- कर्मचारी के बाद उसकी पत्नी/पति को भी पेंशन मिलती है।
- इसमें कर्मचारी को अपने वेतन से कोई अंशदान नहीं करना पड़ता।
इसके लिए कौन पात्र हैं?
- 2004 से पहले भर्ती हुए सरकारी कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी जिनके राज्य में ओपीएस बहाल हो चुका है
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ओपीएस को लेकर आरबीआई का क्या फैसला है?
वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लेकर भी चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा है कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास संबंधी खर्च के लिए उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इस तरह से राज्यों का पुरानी पेंशन पर लौटना एक बड़ा कदम होगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा OPS का लाभ
हाईकोर्ट के जजों की बेंच ने याचिकाकर्ता की पुरानी पेंशन स्कीम 2024 को वापस लाने की याचिका को स्वीकार कर लिया है,
और जजों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की अहमियत भी बताई है।
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के अंदर,
परंपरागत लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ बहाल करने का आदेश दिया है।