OPS Yojana Update | मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…! सभी को मिलेगी 50% पेंशन, देखें पूरी जानकारी |

OPS Yojana Update : मोदी 3.0 सरकार के गठन से कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…! सभी को मिलेगी 50% पेंशन, देखें पूरी जानकारी |

OPS Yojana Update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी भी सभी पेंशन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सभी पेंशन कार्यक्रमों पर सरकार से नोटिस मांगा है। कुछ भारतीय राज्य पिछले पेंशन योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना जारी रखते हैं, जो कर्मचारियों के लिए काफी मददगार है लेकिन सरकार पर वित्तीय भार बढ़ाता है, इस प्रकार केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को बनाए रखती है।

इन राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को मिलेगा पैसा

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केंद्र सरकार के इस संशोधन के बाद अब यह सुनिश्चित हो सकेगा कि रिटायरमेंट के बाद आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का करीब 40 से 45 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर दिया जा सकेगा।

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इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिश की गई है, जिसके आधार पर जल्द ही राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की पेंशन योजना का निर्धारण किया जाएगा।

पुरानी पेंशन योजना 2024

OPS Yojana Update : उत्तराखंड राज्य के सभी शिक्षक जो कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर थे और अब उनकी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है, उनके लिए सरकार और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। OPS Yojana Update 2024

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इसके तहत उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है और इस योजना के तहत क्या पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे। Old Pension 2024 GR

पुरानी पेंशन योजना नवीनतम अपडेट 2024

OPS Yojana Update : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का आदेश दिया गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर एक मामला दायर करने का भी आदेश दिया है, जिसमें बताया गया है कि OPS को बहाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। SCI ने फरवरी 2024 में अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की है। Old Pension Todays Update

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केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करेगी और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक आवेदन दायर करेगी। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ (AISGEF) ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि सर्वोच्च न्यायालय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल करेगा। Earn Money

कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा

उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर निदेशालय को अपना विवरण भेजना अनिवार्य है।

इसके बाद सफलतापूर्वक अपना विवरण क्लियर करने के बाद,

पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ शुरू होने से शिक्षकों को मिलने वाली,

नई पेंशन योजना का लाभ बंद हो जाएगा और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही वेतन मिलेगा।

कर्मचारियों ने सांसदों को नोटिस जारी किया

केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2003 के बाद यानी नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले,

सरकारी सेवा में शामिल होने वालों को पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प देने का फैसला किया है।

यानी उक्त केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।

इस बीच, केंद्र के उसी फैसले की तर्ज पर अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2005 से पहले,

विज्ञापित भर्ती के तहत 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को,

एक बार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का फैसला किया है।

इसका मतलब है कि ये पात्र राज्य कर्मचारी भी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे।

इस बीच, राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा कल इस संबंध में निर्णय जारी किया गया है।

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