UPI Payment News | 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये पांच नियम, जानिए विस्तृत जानकारी

UPI Payment News दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इस नई शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन-देन पर पड़ेगा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यूपीआई भुगतान, बैंकिंग नियम, क्रेडिट कार्ड की शर्तें और कर सुधार आपकी जेब पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आइये इन पांच महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विस्तार से नजर डालें।

1) यूपीआई भुगतान पर नए प्रतिबंध

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने यूपीआई को लेकर नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की है, जो एक अप्रैल से लागू होंगे। इसके अनुसार बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) को अपने मोबाइल नंबर डेटाबेस को साप्ताहिक रूप से अपडेट करना होगा। चूंकि निष्क्रिय यूपीआई आईडी बंद होने की संभावना होती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी यूपीआई आईडी सक्रिय है। यह परिवर्तन विशेष रूप से व्यापारियों और नियमित UPI उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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2) जीएसटी में बहु-कारक प्रमाणीकरण

व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए) है जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। यह प्रणाली जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करेगी। इसके अलावा, केवल 180 दिनों से अधिक पुराने दस्तावेज़ ही ई-वे बिल के लिए वैध माने जाएंगे। ये नियम कर चोरी रोकने में कारगर होंगे।

3) क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन

भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कुछ प्रमुख बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव की घोषणा की है। सिम्पलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में सुधार किया जाएगा। नये नियम विस्तारा क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होंगे। इसलिए, क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने कार्ड की शर्तों और लाभों को समझना आवश्यक है।upi payment news

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4) 5 लाख रुपये तक की आय 12 लाख रुपए कर मुक्त

नई कर नीति के अनुसार, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को आयकर से छूट मिलेगी। इसके अलावा, 75,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध होगी, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी। ये लाभ पुरानी कर प्रणाली का पालन करने वालों पर लागू नहीं होंगे। करदाताओं को तदनुसार अपनी कर नियोजन पद्धतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

5) बैंक में न्यूनतम शेष राशि की सीमा

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक जैसे बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यदि खाते में राशि एक निश्चित सीमा से कम होगी तो जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राहकों को अपने बैंक के नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए और आवश्यक शेष राशि बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए

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upi payment news इन पांच महत्वपूर्ण बदलावों का आपकी वित्तीय योजना पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आप अपनी यूपीआई आईडी को सक्रिय रखकर, जीएसटी नियमों का पालन करके, क्रेडिट कार्ड योजनाओं पर पुनर्विचार करके, कर-मुक्त आय का लाभ उठाकर और न्यूनतम शेष राशि की सीमा बनाए रखकर इन परिवर्तनों का आसानी से सामना कर सकते हैं। नये वित्तीय वर्ष में उचित योजना बनाकर वित्तीय स्थिरता प्राप्त करें।